दूरसंचार विधेयक पर संसद की मुहर

नयी दिल्ली । राज्यसभा ने आज दूरसंचार विधेयक 2023 को विपक्ष की गौर मौजूदगी में ध्वनिमत से आज पारित कर दिया जिसमें टेलीकॉम क्षेत्र में न:न ...

नयी दिल्ली । राज्यसभा ने आज दूरसंचार विधेयक 2023 को विपक्ष की गौर मौजूदगी में ध्वनिमत से आज पारित कर दिया जिसमें टेलीकॉम क्षेत्र में न:न सिर्फ व्यापक पैमाने पर सुधार के प्रावधान किये गये बल्कि उपभोक्ताओं के हितों और अधिकारों के सुरक्षा के साथ ही फर्जी कागजात पर सिम लेकर उससे धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसने की व्यवस्था की गयी है। लोकसभा ने इस विधेयक को कल पारित किया था। इस तरह से आज इस पर संसद की मुहर लग गयी। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इस विधेयक पर हुयी चर्चा का जबाव देते हुये कहा कि उपनिवेश काल के कानूनों को समाप्त कर यह नया विधेयक बनाया गया है। पिछले साढे नौ वर्षाें में यह क्षेत्र घोटालों से उबर कर उभरता हुआ क्षेत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में देश में 6.25 लाख टॉवर थे जो अभी बढ़कर 25.5 लाख हो गये हैं। इसके साथ ही ब्रांडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या भी 1.5 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो गयाी है। 14 महीने से भी कम समय में देश में 5 जी के 4 लाख से अधिक टॉवर लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि गलत कागजात देकर फर्जी सिम का उपयोग करने वालों को 3 वर्ष की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मोबाइल फोन को क्लोन करके अपराध करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके साथ शिकायत निवारण की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त टॉवर लगाने के लिए सुगम व्यवस्था की गयी है। इसमें कॉमन डक्ट बनाने की बात की गयी है जिसका सभी दूरसंचार सुविधाओं के लिए उपयोग किया जा सकेगा। संचार मंत्री ने कहा कि 2 जी के समय बड़े बड़े घोटाले होते थे। आज इस विधेयक के माध्यम से स्वच्छ और शुचिता भरी व्यवस्था की गयी है। अब सिर्फ नीलामी से ही स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा। सिर्फ 19 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम आवंटन होगा। स्पेक्ट्रम एक ऐसा संसाधन है जो बाकी प्राकृतिक संसाधन से अलग है। यह एक ऐसा संसाधन है जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। यह आत्मा की तरह अजर और अमर है। इसके मद्देनजर स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए प्रावधान किये गये हैं। इसमें स्व स्वीकृत निवारण की व्यवस्था की गयी है।  उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में दूरसंचार नेटवर्क को सरकार के नियंत्रण में लेने की व्यवस्था वर्तमान में भी है और इस नये विधेयक में भी वहीं व्यवस्था की गयी है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी भारतीय टेलीकॉम उपकरण का उपयोग हो रहा है और आठ हजार करोड़ के उपकरण निर्यात किये गये हैं। इस क्षेत्र में 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इस नये विधेयक में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़े।  इसके बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।