भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में जो पेंशन कार्यालय हैं वहां के स्टाफ ...
भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी जिलों में जो पेंशन कार्यालय हैं वहां के स्टाफ को कम कर जाएगा। एक केंद्रीय प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। दरअसल , पेंशनर्स की संख्या कम होती जा रही है और स्टाफ अधिक है। ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण इस स्टाफ का उपयोग अन्यत्र किया जाएगा। पचमढ़ी शहर की भूमि जो वन विभाग दावा करता था कि हमारी है, उसे राजस्व विभाग को देने का निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण में हुए आदेश के मद्देनजर निर्णय लिया गया है। इससे अब क्षेत्र में विकास की गतिविधियां तेज हो सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पचमढ़ी को पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभरने में इस निर्णय से मदद मिलेगी।
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